भारताने दहशतवादाविरोधात पाकिस्तानला दिलेले उत्तर संविधानिकदृष्ट्या एक योग्य पाऊल

 

दहशतवाद ही केवळ देशाच्या सुरक्षेची नव्हे, तर मानवी मूल्यांचीही थेट परीक्षा पाहणारी आंतरराष्ट्रीय समस्या ठरली आहे. अनेक राष्ट्रांनी या संकटाचा सामना केला आहे, पण भारतासाठी ही लढाई अधिक तीव्र आणि दीर्घकालीन राहिली आहे याचे कारण हि तसेच आहे , भारतावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानातून पोसल्या जाणाऱ्या संघटनांचा सहभाग अगदी स्पष्टपणे दिसतो.

भारतावर झालेल्या काही प्रमुख हल्ल्यांकडे पाहिले, तर १९९३ मधील मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट, २००१ मधील संसदेवरील हल्ला, २००८ चा २६/११ मुंबई हल्ला, २०१६ मधील उरी आणि २०१९ चा पुलवामा हल्ला, आत्ता जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर  झालेला दहशदवादी हल्ला या सर्व घटनांमुळे भारताला कठोर निर्णय घेणे गरजेचे होते नाहीतर हा दहशतवाद हा अजून डोके वर काढत राहिला असता.  हे निर्णय  घेत असताना  निर्णयांमागे फक्त भावना नव्हे, तर संविधानाने दिलेले स्पष्ट अधिकार आणि जबाबदाऱ्या याचं देखील समतोल राखायचा होता. आणि तो समतोल राखण्याचे काम हे केंद्रातील नरेंद्र मोदिजींच्या सरकारने भक्कमपणे केले..

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान जेंव्हा स्वीकारण्यात आले तेव्हा संविधान  सभेच्या  भाषणात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे म्हंटले होते की हे संविधान तेंव्हाच सक्षम होईल जेंव्हा हे संविधान अमलात आणणारा राज्यकर्ता सक्षम असेल डॉक्टर बाबासाहेबांची हे उद्गागार आज संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अक्षरशः खरे ठरले.आहेत या अमृत कालावधीत  मोदींच्या सक्षम नेतृत्वाखाली 246 कलमानुसार  संविधानाचे पालन करून मोदीजींनी शत्रू राष्ट्रांना धडा शिकवला  आणि आपल्या राष्ट्राचे संरक्षण केले.पुन्हा शत्रू आपल्याकडे वाकड्या नजरेने बघणार नाही अशी कामगिरी म्हणजेच सैन्यांना स्वतःचा निर्णय घेण्याची व अंमलबजावणी करण्याची  मुभा दिली. आणि सैन्याने देखील आपली कामगिरी तितक्याच ठोस पद्धतीने बजावली देखील. आणि पाकिस्तानला हे देखील दाखून दिले हे नया भारत है..

भारतीय संविधानाचा खरा अर्थ आता शत्रूंना सुद्धा  उमगायला  लागला आहे. हे केवळ मोदींजी मुळे घडून आले..   काँग्रेसच्या काळात काँग्रेने केवळ शत्रुराष्ट्राची हाजी हाजी करण्यात  घालवले आणि अनेक दहशतवादी हल्ले देशाला सहन करावे लागले.पण आता मोदिजींच्या कार्यकाळात सगळ्या हल्य्यांना सडेतोड उत्तर दिले जाईल...

संविधानाच्या चौकटीतील निर्णय
भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार देणारे दस्तऐवज आहे. संविधानाच्या  कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. जर दहशतवादी हल्ल्यांमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात येत असेल, तर केंद्र सरकारवर हे स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्याची घटनात्मक जबाबदारी येते. तसेच, संविधानातील कलम 246 हे केंद्र सरकारला संरक्षण, युद्ध, परराष्ट्र धोरण यासंबंधी निर्णय घेण्याचा स्पष्ट अधिकार देतात. केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलू शकते.

पहलगाम मधील दहशदवादी हल्य्यानंतर पाकिस्तान आणि पाकिस्तान मार्फत पोहसल्या जाणार्या हशदवादाला सडेतोड उत्तर देणे गरजेचे  होते तसेच, २०१६ मधील उरी हल्ल्यानंतर भारताने केलेली सर्जिकल स्ट्राईक असो किंवा मग २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर झालेला बालाकोट एअर स्ट्राईक ही  पावले ही सरकारने संविधानाने दिलेल्या अधिकारांच्या आधारे आत्मसंरक्षणासाठी उचललेली होती.

आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी आणि संविधान
भारतीय संविधानातील कलम 51 नुसार भारताने आंतरराष्ट्रीय शांततेचा सन्मान करणे अपेक्षित आहे. भारताने पाकिस्तानबरोबर शांततामूलक चर्चा, करार, आणि विविध संवादप्रक्रिया राबवण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. पण जेव्हा शांततेच्या सर्व मार्गांना वारंवार झटका दिला जातो, तेव्हा आत्मसंरक्षणाचा अधिकार वापरणे हे जागतिक कायद्यांनुसार वैध आहे.. आणि याचं गोष्टींचा वापर हा सरकारने केला आणि पाकिस्तानला आणि त्यांच्या दहशदवादी संघटनांना सडेतोड उत्तर दिले..

भारताने दहशतवादाला दिलेले प्रत्युत्तर ही केवळ प्रतिक्रिया नव्हे, तर घटनात्मक बांधिलकी आणि नैतिक जबाबदारीचा प्रत्यय आहे.  प्रत्येक कृतीमागे विचारपूर्वक घटनेचा आधार घेत केलेली  निर्णय प्रक्रिया होती. त्यामुळे, जेव्हा भारत आपला बचाव करताना कठोर भूमिका घेतो, तेव्हा ती फक्त सुरक्षिततेसाठी नव्हे, तर घटनेच्या मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठीही असते.

भारताने दहशतवादाला दिलेले उत्तर हे केवळ एक प्रत्युत्तर नाही तर ते संविधानिकदृष्ट्या योग्य आणि नैतिकदृष्ट्याही आवश्यक असे उत्तर होते. आणि यापुढे देखील अश्या कुरघोड्या चालू राहिल्या तर केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या मार्गदर्शनाखालाचे सरकार हे गप्प बसणार नाही हि आता काळ्या दगडावरची पंडरी रेघ आहे असे म्हणायला हरकत नाही....

: 

अमित गोरखे 

आमदार (विधानपरिषद)

भारतीय जनता पार्टी

-------------------------------------------------------------------------------------------