"विकसित महाराष्ट्रासाठी महायुतीला संधी द्या" - फडणवीस

 

"आदिवासी विकासात विरोधकांचे दुर्लक्ष" - उपमुख्यमंत्र्यांचा आरोप

जव्हार (प्रतिनिधी): मोदी सरकार आणि महायुती सरकारने आदिवासी, ओबीसी व मागास समाजाला न्याय देण्यासाठी कायम प्रयत्न केले असून, विरोधकांनी मात्र या समाजाला न्यायापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केला.

महायुतीचे विक्रमगड मतदारसंघाचे उमेदवार हरिश्चंद्र भोये यांच्या प्रचारसभेत बोलताना फडणवीस म्हणाले, "आदिवासी समाजातील महिलेला राष्ट्रपतीपदी विराजमान करून खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला, मात्र उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेसने याला विरोध केला."

पालघर जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले की, 36 लाख एकर वनपट्टे वाटप करण्यात आले असून, आशियातील सर्वात मोठे वाढवण बंदर येथे उभारले जाणार आहे.

"बिरसा मुंडा योजना, जनमन योजना, परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, वसतीगृह यांसारख्या अनेक योजना राबवल्या आहेत. नवीन सरकार आल्यास वैद्यकीय महाविद्यालय व सुसज्ज रुग्णालय देऊ," असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.

सभेला खासदार हेमंत सावरा, पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण, महायुतीचे बोईसर उमेदवार विलास तरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.