आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन आणि मतदानाचे आवाहन - जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह

 

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यात आजपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून, तिचे काटेकोर पालन करण्याचे आणि मतदान वाढीसाठी सर्वांनी मतदान करण्याचे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांनी केले आहे. आज जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात सर्व नोडल अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी त्यांनी ही सूचना दिली.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, अपर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक जयश्री गायकवाड, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राहूल गायकवाड, प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी सिंह यांनी सांगितले की, विधानसभा मतदार संघनिहाय प्रत्यक्ष भेटी देऊन आढावा घेतला जाईल. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी प्रत्येकाने आपले मतदान करणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी भरारी पथके सक्रिय ठेवण्याचे निर्देश दिले. दिवाळीचा मोठा सण लक्षात घेता, अधिक सतर्कता बाळगून वाहनांची काटेकोर तपासणी करण्याचे आदेश दिले. गोव्यातून येणाऱ्या बनावट मद्याची आणि नियमापेक्षा जास्त रोख रकमेची तपासणी पहिल्या दिवसापासूनच सुरू करण्यास सांगितले. भरारी पथके आणि सीमा भागातील तपासणी नाक्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे निर्देश दिले.

पोलीस अधीक्षक कुलकर्णी यांनी सर्व यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी कोणत्याही गोष्टीकडे दुर्लक्ष न करण्याचे सांगितले. घाट मार्गातील सीमा भागात तपासणी पथकांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग, जीएसटी विभागाचे प्रतिनिधी असण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच तपासणी नाक्यांपासून काही अंतरावर यु-टर्न घेऊन माघारी वळणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गायकवाड यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे आचारसंहितेबाबत सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये आचारसंहितेत काय करावे, काय करू नये, विविध नोडल अधिकाऱ्यांची कार्ये, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या यांचा समावेश होता.

या बैठकीने रत्नागिरी जिल्ह्यातील निवडणूक प्रक्रियेची पूर्वतयारी सुरू झाली असून, प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सज्ज झाल्याचे दिसून आले. आदर्श आचारसंहितेचे पालन आणि जास्तीत जास्त मतदान या दोन्ही गोष्टींवर भर देण्यात आला, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत आणि न्याय्य पद्धतीने पार पाडली जाईल.