नक्षलवाद संपवण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध : अमित शाह

 

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह आणि सहकारिता मंत्री  श्री अमित शाह  यांनी नवी दिल्ली येथे वामपंथी उग्रवाद (LWE) विषयक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या बैठकीत छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आणि तेलंगणा राज्यांचे मुख्यमंत्री, बिहारचे उपमुख्यमंत्री, आणि आंध्र प्रदेशचे गृह मंत्री उपस्थित होते. याशिवाय, केंद्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्युरोचे संचालक, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचे प्रमुख अधिकारी आणि एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकही या बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीचा मुख्य उद्देश म्हणजे नक्षलवाद प्रभावित भागांमध्ये विकासाला गती देणे आणि नक्षलवाद संपवण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणे.

 श्री अमित शाह  यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, "पंतप्रधान  श्री नरेंद्र मोदी  यांच्या नेतृत्वाखाली देश  मार्च 2026  पर्यंत नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. नक्षलवाद हा केवळ आदिवासी भागांच्या विकासात मोठी अडचण आहेच, पण तो संपूर्ण मानवतेचा शत्रू आहे. नक्षलवादामुळे  8 कोटींहून अधिक लोक  मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिले आहेत, आणि हे मानवाधिकारांचे सर्वात मोठे उल्लंघन आहे."

नक्षलवादाविरोधात मोठे यश:   

केंद्रीय गृहमंत्री यांनी सांगितले की,  2019 ते 2024  या कालावधीत नक्षलवादाविरोधात मोठे यश मिळाले आहे. यावर्षी जानेवारीपासून छत्तीसगडमध्ये  237 नक्षलवादी ठार मारले गेले ,  812 जणांना अटक  करण्यात आली, आणि  723 जणांनी आत्मसमर्पण  केले आहे. श्री शाह यांनी सांगितले की, नक्षलवादाविरोधातील लढाई आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, आणि  मार्च 2026  पर्यंत या समस्येपासून संपूर्ण देश मुक्त होईल.

3-C मॉडेलवर भर:

श्री शाह यांनी सांगितले की, मोदी सरकार  3-C मॉडेल —रोड कनेक्टिव्हिटी, मोबाइल कनेक्टिव्हिटी आणि फायनान्शियल कनेक्टिव्हिटी—ला बळकटी देत आहे. त्यांनी सांगितले की, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यांमध्ये सुरक्षा खर्च जवळपास  तीन पट वाढवून ₹3,006 कोटी  केले आहे. याशिवाय,  544 नवीन फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशन  उभारण्यात आले आहेत, आणि  14,400 किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे  तयार करण्यात आले आहे, जे मागील 10 वर्षांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

मानवाधिकार आणि विकासावर भर:   

गृहमंत्री म्हणाले की, नक्षलवाद हा आदिवासी भागातील विकासात सर्वात मोठा अडथळा आहे. तो शिक्षण, आरोग्य, कनेक्टिव्हिटी आणि बँकिंग सारख्या मूलभूत सुविधा या भागात पोहोचू देत नाही. श्री शाह म्हणाले की, नक्षलवाद पूर्णपणे संपल्याशिवाय या भागात विकास होऊ शकत नाही. त्यांनी हे देखील सांगितले की, नक्षलवादाविरोधात  झिरो टॉलरन्स  धोरण अवलंबले गेले आहे आणि सरकारी योजनांच्या शत-प्रतिशत अंमलबजावणीमुळे नक्षलवाद प्रभावित भागांना पूर्ण विकसित करणे हे सरकारचे ध्येय आहे.

नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात येण्याचे आवाहन:   

श्री अमित शाह यांनी नक्षलवादात अडकलेल्या युवकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की,  13,000 हून अधिक लोक  उत्तर-पूर्व, काश्मीर, आणि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित भागांतून हिंसा सोडून मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत. त्यांनी सांगितले की, नक्षलवादातून कधीच कोणालाही फायदा होणार नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे.

नक्षलवादाविरोधातील सरकारची रणनीती:   श्री शाह यांनी सांगितले की, नक्षलवादाविरोधात सरकारने दोन नियम ठरवले आहेत: 

1.  कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे  आणि नक्षल प्रभावित भागांमध्ये बेकायदेशीर हिंसक कारवाया पूर्णपणे थांबवणे. 

2. नक्षलवादामुळे विकासापासून वंचित राहिलेल्या भागांमध्ये वेगाने विकास कार्ये करणे. 

ते म्हणाले की,  30 वर्षांत पहिल्यांदा 2022 मध्ये नक्षलवादामुळे मृत्यू झालेल्या लोकांची संख्या 100 पेक्षा कमी  होती, जी एक मोठी उपलब्धी आहे. 2014 ते 2024 या कालावधीत नक्षलवादाच्या घटनांमध्ये  53% घट  झाली आहे, आणि आता केवळ  7,700 घटना  घडल्या आहेत.

 सुरक्षा दलांचे यश:   

श्री शाह यांनी सांगितले की,  280 नवीन कॅम्प  उभारण्यात आले आहेत आणि  CRPF च्या 6 बटालियन  राज्यांच्या पोलिसांना सहाय्य करण्यासाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय,  NIA  ला सक्रिय करून नक्षलवाद्यांच्या वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याची रणनीती यशस्वी झाली आहे. त्यांनी सांगितले की,  45 पोलीस स्टेशन च्या माध्यमातून सुरक्षा धोक्यांना कमी करण्यात आले आहे, आणि  12 हेलिकॉप्टर्स  जवानांच्या सेवेत तैनात करण्यात आले आहेत.

विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल:   

गृहमंत्री यांनी सांगितले की,  मोदी सरकार  ने फ्लॅगशिप योजनांव्यतिरिक्त रस्ते कनेक्टिव्हिटी, दूरसंचार, वित्तीय समावेशन, कौशल्य विकास, शिक्षण, आणि आरोग्य या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांनी सांगितले की,  धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान  अंतर्गत  15,000 पेक्षा अधिक गावां  आणि  1.5 कोटी लोकसंख्येपर्यंत  व्यक्तिगत सुविधा पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

श्री शाह यांनी सांगितले की,  नक्षलवादाच्या संपूर्ण खात्म्यासाठी एक अंतिम प्रहार  करणे आवश्यक आहे आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी महिन्यातून एकदा आणि पोलीस महासंचालकांनी 15 दिवसांतून एकदा नक्षलविरोधी अभियानोंची पुनरावलोकन करावी, असे आवाहन केले.

श्री अमित शाह यांनी सांगितले की,  2026  पर्यंत नक्षलवादाचा पूर्णपणे नायनाट करून देशाला या समस्येतून मुक्त केले जाईल. त्यानंतर विकासाच्या मार्गात कोणतीही अडचण नसेल, मानवाधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, आणि विचारसरणीच्या नावाखाली हिंसा होणार नाही.