नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सिटेझनशिप अॅमेंडमेंट अॅक्ट (सीएए) संदर्भात सोमवारी सायंकाळी अधिसूचना जारी केली. यामुळे २०१९ पासून अधांतरी लटकलेले हे विधेयक आता अमलात येणार आहे.
यामुळे भारताशेजारील मुस्लिमबहुल देशातून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या अल्पसंख्यांकांना अर्थात हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
यासाठी केंद्र सरकारने वेबपोर्टल तयार केले असून भारताचे नागरिकत्व स्वीकारण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना त्यावर नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी केलेल्या व्यक्तींची आणि त्यांच्या माहितीची पडताळणी केल्यावर या कायद्यानुसार त्यांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे.
२०१९ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सदनामध्ये हे विधेयक सादर केल्यावर त्यावर मोठा गदारोळ झाला होता.आंदोलनेही झाली होती. देशातील मुस्लिमांच्या दमनासाठी या कायद्याचा वापर केला जाईल. त्यांना तुरुंगात डांबले जाईल असा आरोप विरोधकांकडून केला गेला होता. त्यामुळे हे विधेयक जणू थंडबस्त्यात गेले होते. मात्र, आज अचानक सरकारने याची अधिसूचना जारी करून धाडसी पाऊल टाकले आहे. लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी ही अधिसूचना जारी करून सत्तेतील भाजपने मोठी खेळी केली आहे. या विरोधात आवाज उठवला तर विरोधीपक्ष मुस्लिमधार्जिणे आहेत असा संदेश जनतेत जाईल. आवाज उठवला नाही तर त्यांना मुस्लिम मतदारांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल.शिवाय निवडणूक प्रचाराकडे लक्ष द्यायचे की आंदोलन करत बसायचे या कात्रीत विरोधक सापडण्याची शक्यता आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा