विठ्ठल ममताबादे
उरण : मागील ७ वर्षांपासून शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळावी; तसे लाभ मिळावेत या मागणीसाठी झगडणार्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांनी आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. २७ फेब्रुवारीपासून हे कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त मुंबईतील आझादमैदानावर बेमुदत उपोषण आणि धरणे आंदोलन करणार आहेत.
तशी नोटीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्यसचिवांना देण्यात आली आहे.
जीवन प्राधिकरण हा शासनाचाच अविभाज्य घटक असल्याने त्यातील कार्यरत व निवृत्त कर्मचार्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनाची जबाबदारी २०१७ साली शासनाने स्वीकारली होती. प्राधिकरणातील कर्मचार्यांना शासकीय दर्जा देण्याचा स्वतंत्र शासननिर्णय काढ्ण्याचे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. मात्र, याबाबत पुढे काहीही कार्यवाही झाली नाही.त्याचा परिणाम कर्मचार्यांना मिळणारे वेतन व इतर लाभांवर होत आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त कृती समितीने आंदोलनाची हाक दिली आहे.समितीचे अध्यक्ष अरुण निर्भवणे व सरचिटणीस गजानन गटलेवार यांनी शासनाला नोटीस दिली आहे. आंदोलनकाळात राज्यातील इतर प्राधिकरण कार्यालयांसमोर दुपारच्या जेवणाच्या सुटीत आंदोलने केली जाणार आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: