मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांच्या हिताचे निर्णय घेतले जाणार : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्य शासनाने पुनर्विकास/स्वयंपुनर्विकासाबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांना आता बिल्डरांकडे चकरा मारण्याची गरज राहिली नसून बिल्डर त्यांच्याकडे धावत येतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वर्षानुवर्षे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुंबईतील मराठी माणसाची स्वप्नपूर्ती होणार, असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

गृहनिर्माण सहकार परिषदेतील स्वयंपुनर्विकास/पुनर्विकासाच्या निर्णयाबाबत अभ्युदयनगर येथे आयोजित कृतज्ञता सोहळा कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, पालकमंत्री दिपक केसरकर, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, राज्य शासनाने घेतलेल्या स्वयंपुनर्विकासाच्या निर्णयामुळे किमान 25 हजार वसाहती म्हणजेच साधारणपणे 5 लाख घरांची निर्मिती होणार आहे. तीन पिढ्यांपासून घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या मराठी माणसांचे घराचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. बीडीडी चाळींचा बिल्डरांकडून नव्हे तर म्हाडाकडून विकास करण्याचा निर्णय घेतला. 100 स्क्वेअर फुटाच्या घरामध्ये राहणाऱ्यांना 560 स्क्वेअर फुटांचे घर दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अभ्युदयनगरच्या सीएनडीच्या विकासाचा प्रस्तावही लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांच्या विविध मागण्या, प्रश्नांबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. दरम्यान 17 पोलीस वसाहती म्हाडाकडून विकसित केल्या जाणार असून बांद्रा रिक्लमेशन, आदर्शनगर वरळी, पीएमजीपी कॉलनी पुनमनगर, अंधेरीतील वसाहतींच्या विकासाचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.