मराठा आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्या मान्य!; आंदोलकांवरील राजकीय स्वरुपाचे गुन्हे मागे घेणार!!

 

नवी मुंबई :मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुंबईत ठिय्या आंदोलन करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या मुंबईत धडकलेल्या हजारो आंदोलकांच्या रेट्यापुढे राज्य शासनाने नमते घेतले असून मराठा आंदोलकांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य झाल्या असल्याची माहिती मिळत आहे.

२६ जानेवारी रोजी रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चेसाठी बसणार्‍या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. त्यानंतर रात्री उशिरा शिष्टमंडळ जरांगे यांना भेटले. त्यांच्यात ३ तास चर्चा झाली.

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत ही मागणी मात्र अंशतः मान्य झाली असल्याचे समजते. राजकीय स्वरुपाचे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले असल्याचे कळते.

दरम्यान मान्य झालेल्या सर्वसाधारण मागण्या अशा आहेत.

नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. 

राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या. 

शिंदे समिती रद्द करायची नाही.

सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. 

ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे.  

अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या

मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा.

क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे.