वंचित घटकांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी संवेदनशील राहून आपली भूमिका जबाबदारीने पार पाडावी : धर्मेंद्र सोनकर

 

पिंपरी :  समाजातील उपेक्षित, दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी संवेदनशील राहून आपली भूमिका जबाबदारीने पार पाडावी. त्यातूनच भारतीय संविधानाप्रती असलेली बांधिलकी जोपासली जाणार असून देशाच्या विकासाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारता मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या नागरी हक्क आणि अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा विषयक केंद्रीय देखरेख समितीचे सदस्य धर्मेंद्र सोनकर यांनी व्यक्त केला.

नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय देखरेख समितीचे सदस्य धर्मेंद्र सोनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथील व्ही. व्ही. आय. पी गेस्ट हाऊस येथे बैठक पार पडली. यामध्ये पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, समाजकल्याण विभाग आणि बी. जे. ससून रुग्णालय प्रशासनाचा समावेश होता. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेशी संबंधित विविध प्रकरणांचा आढावा धर्मेंद्र सोनकर यांनी घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त विजय खोराटे, उल्हास जगताप, उप आयुक्त विठ्ठल जोशी, अजय चारठणकर, सहाय्यक आयुक्त यशवंत डांगे, अण्णा बोदडे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांच्यासह समितीचे समन्वयक ऍड. सागर चरण, खाजगी सचिव रितेश सोनकर, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी माधव मुळे, सुनिल साळवे, सुरेश निकाळजे, प्रताप सोळंकी, इलाबाई ठोसर, गणेश भोसले तसेच विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. या बैठकीत सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे समितीसमोर मांडले.

याबाबत प्रलंबित प्रकरणांना विहीत वेळेत तातडीने निकाली काढावेत असे निर्देश धर्मेंद्र सोनकर यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले. प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अडचण उद्भवल्यास त्या सोडविण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाचे सहकार्य हवे असल्यास केंद्रीय देखरेख समिती त्यासाठी पुढाकार घेईल. मात्र कोणतेही प्रकरण विनाकारण प्रलंबित ठेवू नका अशा सूचना धर्मेंद्र सोनकर यांनी यावेळी दिल्या. 

पदोन्नती, श्रमसाफल्य योजनेतंर्गत घरे वाटप, अनुसूचित जाती व जमातीच्या रिक्त जागा तात्काळ भरणे, बोगस जात दाखले सादर करणाऱ्यांवर कारवाई करणे, वारस हक्क आणि अनुकंपा नेमणूका करणे, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे, मागासवर्गीयांच्या तक्रारींचा विहीत वेळेत निपटारा करणे, अनुसूचित जाती व जमातीमधील कर्मचाऱ्यांच्या अपघाती मृत्युनंतर यथोचित कारवाई करून त्यांच्या कुटुंबियांना विहीत वेळेत लाभ देणे अशा विविध प्रकरणांवर बैठकीत चर्चा झाली. या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी धर्मेंद्र सोनकर यांनी मार्गदर्शक सूचना तसेच विविध निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले. 

बैठकीत दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही केली किंवा कसे याबाबत येत्या काही दिवसांत पुनश्च आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याबाबत देखील धर्मेंद्र सोनकर यांनी सांगितले. वर्षानुवर्षे दुर्बल घटकांना न्याय मिळत नसेल तर ते भारतीय लोकशाहीला हानिकारक आहे. सदृढ समाज निर्मितीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेने पुढाकार घेतला पाहिजे. न्याय मागणी करणारे घटक उपेक्षित आणि वंचित असतात. त्यांना वेळेत न्याय देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. ही जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडली जाते किंवा नाही

याबाबत सामाजिक न्याय व अधिकारता मंत्रालय सातत्याने काम करीत आहे, असे धर्मेंद्र सोनकर यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती जमाती संदर्भातील न्याय मागण्या तसेच अन्याय अत्याचाराबाबत असलेल्या तक्रारींबाबत कर्मचारी, नागरिक तसेच विविध संघटनांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन अथवा निवेदन, पत्रव्यवहाराद्वारे केंद्रिय सामाजिक न्याय व अधिकारता विभागाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन देखील धर्मेंद्र सोनकर यांनी यावेळी केले.