पिंपरी : मराठा आरक्षणासाठी सरकारला निर्वाणीचा इशारा

आरक्षण द्या अन्यथा १४ मे नंतर पुन्हा आंदोलन करणार : सुभाष जावळे पाटील

पिंपरी :  मराठा समाजाची सरकारकडून घोर निराशा झाली आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या आरक्षणासह अन्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा १४ मे नंतर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात १५ मे पासून पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर गोंधळ घातला जाईल. तरीही दुर्लक्ष केले तर केंद्र आणि राज्यातील मंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरू दिले जाणार नाही. त्यांना काळे झेंडे दाखवले जातील. तरीही सरकार जागे झाले नाही तर १ जून पासून मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर आरक्षण समितीच्या वतीने प्राणांतिक उपोषण करण्यात येईल असा अल्टिमेटम मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुभाष दादा जावळे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला.

मराठा आरक्षण एल्गार परिषदेच्या वतीने आकुर्डी येथील श्रमशक्ती भवन येथे शनिवारी (दि.६) मराठा आरक्षण समन्वय समिती, मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा आरक्षण एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत जावळे पाटील बोलत होते. यावेळी धनाजी येळकर पाटील संस्थापक अध्यक्ष छावा मराठा युवा महासंघ, सुधाकरराव माने संस्थापक अध्यक्ष संभाजी सेना, पी. आर. देशमुख प्रदेशाध्यक्ष भारतीय मराठा महासंघ, रामेश्वर शिंदे प्रदेशाध्यक्ष संभाजी सेना, प्रविण कदम शहराध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड, हेमलता लांडे पाटील छावा मराठा युवा महासंघ, देविदास रांजळे पाटील सरचिटणीस समन्वय समिती मुंबई, सखाराम काळे पाटील समन्वयक क्रांती मोर्चा छत्रपती संभाजी नगर, संजय जाधव प्रदेश उपाध्यक्ष छावा मराठा युवा महासंघ, प्रदीप पाटील हुंबाड समन्वयक नांदेड पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

जावळे पाटील म्हणाले, शासनाने कोणत्या ही अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. कायद्याच्या चौकटीत राहून हे आरक्षण देता येईल. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनात जवळपास पन्नास जणांनी बलिदान दिले आहे, ते व्यर्थ जाणार नाही. आता आरक्षण मिळेपर्यंत शासनाला स्वस्थ बसू दिले जाणार नाही. १४ मे रोजी छत्रपती संभाजी महाराजांची जयंती आहे. त्यानंतर मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू करण्यात येईल.

या परिषदेमध्ये काही प्रमुख मागण्या सर्वानुमते मान्य करण्यात आल्या त्या मराठा समाजाला कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायदेशीर टिकणारे आरक्षण देऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सोडवावा. आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकर भरती करू नये. अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तात्काळ सुरू करावे. पंजाबराव देशमुख निर्वाण भत्ता व वस्तीगृहाचा लाभ सरसकट मराठा विद्यार्थ्यांना मिळावा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मिळणाऱ्या कर्ज प्रकरणासाठीच्या जास्तक अटी रद्द करण्यात याव्यात. कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. बार्टीच्या धरतीवर सारथी सक्षम करावी. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत आदी मागण्या एल्गार परिषदेत करण्यात आल्या.

स्वागत संतोष वाघे यांनी तर प्रस्ताविक धनाजी येळकर पाटील यांनी केले. आभार संजय जाधव यांनी मानले. परिषदेस राज्यभरातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.