नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. शिंदेसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकारला तूर्तास अभय मिळाले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणावर योग्य कालावधीत घ्यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याच बरोबर भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे तसेच राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, राज्यपालाना तसा अधिकार नाही, अशा शब्दांमध्ये तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या बहुमत चाचणीच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही पूर्वीचे सरकार कायम ठेवत ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाचे अधिकार बहाल केले असते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
उद्धवसेना आणि शिंदेसेना या दोही बाजूंकडून हा निकाल आपणाला दिलासा देणारा असल्याचा दावा केला आहे. उद्धवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना विधानसभाध्यक्षांना तीन महिन्यांच्या आत घ्यावा लागेल असे म्हटले आहे.
Reviewed by ANN news network
on
५/११/२०२३ ०१:२८:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: