महापालिका नोकरभरतीचे काम खासगी कंपनीला देणार

महापालिका नोकरभरतीचे काम खासगी कंपनीला देणार पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या गट ’ब’ आणि ’क’ संवर्गाच्या ऑनलाईन भरतीचे सर्व टप्प्यांचे कामकाज खाजगी कंपनीला देण्यास आणि त्यासाठी येणार्या खर्चास आज प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंजुरी दिली. या विषयासह महापालिका सभा आणि स्थायी समिती सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांनाही त्यांनी मंजुरी दिली. प्रशासक शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज पिंपरी येथील महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, जितेंद्र वाघ, उल्हास जगताप तसेच विषयाशी संबंधित अधिकारी आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या गट ब आणि क संवर्गातील एकूण 16 अभिनामाचे पदनामांची एकूण 386 रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत. त्या अनुषंगाने वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली असून अर्हताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या गट ब आणि क संवर्गाच्या ऑनलाईन भरतीचे सर्व टप्प्यांचे कामकाज टी.सी.एस. कंपनीस देण्यास व सदर जाहिरातीनुसार ऑनलाईन प्राप्त होणारे उमेदवारांचे अर्जानुसार प्रती उमेदवार 570 रुपये आणि शासन नियमानुसार देय जीएसटी तसेच होणार्या प्रत्यक्ष खर्चास प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली. स्थायी समिती सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांचा समावेश होता. प्रभाग क्र. 3 मधील चर्होली येथील अॅमॅनिटी स्पेस येथे इलेक्ट्रिक पीएमपीएमएल बस चार्जिंगसाठी ईव्ही चार्जिंग उभारण्यात येणार असून त्याठिकाणी उच्चदाब वीजपुरवठ्याशी संबंधित अनुषंगिक कामे करण्यात येणार आहेत. याकामी 7 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या क्रीडा विभागास आवश्यक विविध इनडोअर जीम साहित्य पुरवठा करून बसवून देण्यात येणार आहे. या साहित्य खरेदीकामी 5 कोटी 60 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाच्या पोस्ट ग्रॅज्युवेशन संस्थेच्या नेत्ररोग विभागासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदीकामी 55 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागासाठी आवश्यक सर्जिकल साहित्य खरेदी करण्यात येणार आहेत. या साहित्य खरेदीकामी येणार्या 11 कोटी रुपये खर्चास प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंजुरी दिली. तसेच तरतूद वर्गीकरणाच्या विषयांसह इतर विविध विषयांना महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक होती. त्यास देखील प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.