पिंपरी : मुंबईतील पाचशे चौरस फूटापर्यंतच्या घरांना राज्य सरकारने करमाफी देत नवीन वर्षाचे गिफ्ट वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दिले. त्यावर २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत दिलेले हे आश्वासन पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगत त्याचे श्रेय घेतले. मात्र, राज्य सरकारने वेळीच निर्णय घेतला असता, तर पिंपरी चिंचवडलाही ही माफी मुंबई अगोदर मिळाली असती. तसेच ती आताही मिळू शकते. कारण पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा असा प्रस्ताव गेल्या पावणेदोन वर्षापासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. तो शासनाने मंजूर करावा अशी मागणी पालिकेतील सत्तारुढ पक्षनेता नामदेव ढाके यांनी बुधवारी केली.
ढाके यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शहरातील पाचशे चौरस फूटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकर माफ करण्याचा ठराव क्र. ४८५ महापालिकेच्या सभेत १० जानेवारी २०२० रोजी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी तो प्रस्ताव ४ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र,त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही,
पिंपरी चिंचवडमध्ये पाचशे चौरस फूटांत राहणारे नागरिक गरीब नाहीत का, असा सवालही त्यांनी या पत्रकात केला आहे. मुंबईला एक न्याय व पिंपरी चिंचवडला दुसरा का असे म्हणत महाविकास आघाडी सरकारची ही भूमिका पक्षपाती असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा