पिंपरी : केबल्ससाठी बेकायदेशीरपणे रस्ते खोदाई प्रकरणात पुणे महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल ७ हजार ४४० किलोमीटरचा घोटाळा उघडकीस आला असून त्यातून दंडासह सुमारे १० हजार ६० कोटी रुपयेंचा महसूल त्यांना मिळणार आहे. अशाच पद्धतीने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील बेकायदा केबल्स टाकून शहरातील गुंड टोळ्या व काही भ्रष्ट राजकारण्यांनी महापालिकेचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडविल्याचा अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आरोप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी केला आहे. संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करा तसेच या कामासाठी आता एका त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करा, अशी मागणीही त्यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनातून केली आहे.
आपल्या निवेदनात सीमा सावळे म्हणतात, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत शहरात मोठ्या प्रमाणात ओव्हरहेड केबल्स, अंडरग्राउंड टीव्ही केबल्स, इंटरनेट केबल्स, ब्रॉड बँड केबल्स बेकायदेशीर मार्गाने टाकण्यात आल्या आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेप्रमाणे पुणे महापालिका हद्दीत देखील उक्त प्रमाणे केबल्स बेकायदेशीरपणे टाकण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर केबल्स टाकल्यामुळे मनपाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडविला जातो पिंपरी चिंचवड हद्दीत बेकायदेशीरपणे खोदाई करून केबल्स टाकल्याजात असल्याची तक्रार मी यापूर्वी आपल्याकडे केली आहे. परंतु त्याबाबत अद्यापपर्यंत कोणतीच कारवाई केली गेली नाही, हे अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागत आहे.पुणे महापालिका प्रशासनाने ओव्हरहेड केबल्स तसेच कायदेशीर व बेकायदेशीर मार्गाने टाकण्यात आलेल्या अंडरग्राउंड टीव्ही केबल्स, इंटरनेट केबल्स, ब्रॉड बँड केबल्सचे, आदींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.
तसेच सदर सर्वेक्षण करून या केबल्सची मोजणी करणे, दंड आकारणे व शुल्क आकारून नियमीतीकरण करून महसुल मनपाकडे जमा करणे यासाठी खाजगी संस्था नेमण्यासाठी बी २ पद्धतीने टेंडर काढले होते. पुणे शहरात ७ हजार ४४० कि.मी. बेकायदा केबल्स पुणे महापालिकेने नेमलेल्या या संदर्भात नियुक्त केलेल्या संस्थेने आत्तापर्यंत केलेल्या सर्वेक्षणात मागील दोन महिन्यांत तब्बल ७ हजार ४४० कि.मी. बेकायदा केबल्स शोधून काढल्या आहेत. यापैकी निम्म्याहून अधिक केबल्स या ‘जिओ डिजिटल फायबर प्रा.लि.ङ्क या कंपनीच्या असून उर्वरीत अन्य मोबाईल व इंटरनेट सेवा पुरविणार्या कंपन्या भाडेतत्वावर वापर करत असलेल्या ‘ई व्हिजन टेले इन्फ्रा प्रा.लि.ङ्क या कंपनीच्या असल्याचे समोर आले आहे. पुणे महापालिकेने या कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. पुणे महापालिकेच्या धोरणानुसार या केबलकरिता खोदाईसाठी दहा टक्के दंड आकारून त्यांचे नियमितीकरण केले जाणार आहे.
यातून फक्त दंडाच्या रकमेतून ९० कोटी ७० लाख रुपये तर खोदाई शुल्कापोटी ९ हजार ७० कोटी असे सुमारे १० हजार ६० कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे, असे स्पष्ट करून शहरातील बेकायदेशीर रस्ते खोदाईचा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणा अशी मागणी सावळे यांनी केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा