ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सुधारित विधेयक मंजूर

मुंबई : महाराष्ट्रातील ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सुधारित विधेयक शुक्रवारी विधानपरिषदेत एकमताने संमत करण्यात आले. यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के कायम ठेऊन ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण पुन्हा नव्याने देण्याचा समावेश आहे. सोमवारी विधिमंडळाच्या उभय सभागृहात ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत, अशा प्रकारचा ठराव मांडण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत जाहीर केले. मध्यप्रदेशच्या विधानसभेने अशाच स्वरुपाचा ठराव संमत केला असून, महाराष्ट्र विधानसभेतही तसाच ठराव सोमवारी आणण्यात येईल असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडील निर्णयामुळे महाराष्ट्रात सध्या ओबीसींसाठी शून्य आरक्षण आहे. मात्र ओबीसींची संख्या मोठी असून, त्यांना स्थानिक निवडणुकांमध्ये राजकिय आरक्षण मिळाले पाहिजे ही सरकारची ठाम भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाबाबत राज्य सरकारतर्फे पुनर्विचार याचिका करण्यात येणार आहे. ओबीसींचे आरक्षण कायम राहण्यासाठी न्यायालयाने सांगितलेल्या तीन चाचण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारने दोन चाचण्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रात ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवतानाच, एकूण आरक्षण ५० टक्यांपेक्षा अधिक होणार नाही याची सरकार काळजी घेत आहे असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात ओबीसी समाजघटकात ४१० जाती आहेत. त्या ओबीसी घटकांचा वस्तुनिष्ठ माहिती म्हणजे इंपिरिकल डाटा संकलित करण्याचे काम सुरु करण्यात येत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करीत आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण देण्यासाठी ग्रामविकास मंत्र्यांनी आणलेले सुधारित विधेयक आज विधानपरिषदेत एकमताने संमत करण्यात आले. ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यासाठीच हा कायदा आहे. या प्रश्नी राजकारण नको. सर्व पक्षांना ओबीसी आरक्षण मिळावे असे वाटते असे सांगत मंत्र्यांच्या विनंतीनुसार विधानपरिषद सभागृहाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक एकमताने संमत केले. स्थानिक स्वराज संस्थाप्रमाणेच महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीत २७ टक्के ओबीसींना आरक्षण देणारे नवे विधेयक मांडले. हे दोन्ही विधेयक सभागृहाने एकमताने मंजूर केले.