हप्ते थकले तरी वित्तीय संस्थांना जबरदस्तीने रिक्षा ताब्यात घेता येणार नाही पक्षकार संघ आणि रिक्षा पंचायत पुणे जनहित याचिका दाखल करणार

पिंपरी : रिक्षांचे हप्ते थकित झाले म्हणून फायनान्स कंपन्यांना जबरदस्तीने रिक्षा ताब्यात घेता येणार नाही, ते राज्य घटनेच्या कलम 300 अ प्रमाणे गुन्हा आहे. रिक्षाचे हप्ते थकले तरी वित्तीय संस्थांना जबरदस्तीने रिक्षा ताब्यात घेता येणार नाही. तसेच तो गंभीर स्वरुपाचा फौजदारी गुन्हाही आहे. याबाबत नियमबाह्य पध्दतीने रिक्षा जप्त करणाऱ्या फायनान्स कंपनीवर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी रिक्षा चालक, मालक आणि विविध संघटनांची आहे. याबाबत पक्षकार संघाच्या वतीने पिंपरी चिंचवड “रिक्षाचे हप्ते थकित झाले म्हणून फायनान्स कंपन्यांना जबरदस्तीने रिक्षा ताब्यात घेता येणार नाही, ते राज्य घटनेच्या कलम ३०० अ प्रमाणे घटनेचा भंग आहे. ।” रिक्षाचे हप्ते थकित झाले तरी वित्तीय संस्थांना जबरदस्तीने रिक्षा ताब्यात घेता येणार नाही, ते भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३०० अ प्रमाणे घटनेचा भंग आहे. तसेच तो गंभीर स्वरुपाचा फौजदारी गुन्हाही आहे. याबाबत नियमबाह्य पध्दतीने रिक्षा जप्त करणाऱ्या फायनान्स कंपनीवर योग्य ती कारवाई होणेबाबत पक्षकार संघाच्या वतीने मा. पोलीस आयुक्त पिंपरी-चिंचवड यांना दि. २९.१०.२०२१ रोजी निवेदन देण्यात आले असल्याचे पक्षकार संघाचे प्रदेश सहसचिव बसवराज येरनाळे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र शासनाने गेल्या २ वर्षात रिक्षा व्यवसायाकरीता लागणारे परमीट खुले केले होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड येथील हजारो बेरोजगार तरुणांनी स्वतःची व कुटुंबाची उपजिविका चालविण्यासाठी प्रवासी रिक्षा चालविण्याचा मार्ग स्विकारला व नवीन रिक्षा खरेदी करण्यासाठी विविध फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतलेले आहे व सदर कर्जाची परतफेड रिक्षा मालक करीत होते. परंतु भारतासह जागतिक पातळीवर कोरोना विषाणु संसर्गाचा धोका वाढल्यामुळे व लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार पुर्णतः ठप्प झालेले होते. कोरोनामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे. त्यामुळे कर्जाऊ रिक्षांचे हप्ते थकित होणे ही स्वाभाविक बाब आहे. अशा परिस्थितीत कष्टकरी रिक्षा चालक/ मालक यांना आधार देणे आवश्यक असताना फायनान्स कंपनीकडून जबरदस्तीने रिक्षा जप्त करून रिक्षा चालकांची रोजी-रोटी हिरावून घेऊन त्यांचे संसार उघड्यावर आणणे ही बाब नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला धरून नाही. तसेच रिक्षा पंचायतचे सरचिटणीस नितीन पवार, रिक्षा पंचायत पिंपरीचे अध्यक्ष अशोक मिरगे, काशीनाथ शेलार, राष्ट्रीय एकता महासंघाचे अध्यक्ष बाबासाहेब चव्हाण, महामानव एक्सप्रेस रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष गिरीष साबळे यांनी रिक्षा चालक/मालक यांचेवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत अन्यायग्रस्त रिक्षा चालक विजय चव्हाण, अमोल देवकर, विनोद वीरपगारे, युवराज थोरात, पिंटू हनवटे, रुपेश लोखंडे इत्यादींना न्याय मिळणेकामी दि. १४.१०.२०२१ रोजी पोलीस आयुक्त पिंपरी-चिंचवड यांना निवेदन सादर केले व फायनान्स कंपनीकडून कर्जवसुलीकरीता नियमबाह्य पध्दत अवलंबिणाऱ्या फायनान्स कंपनीवर कारवाई करण्याची सर्वप्रथम मागणी केली. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३०० अ प्रमाणे " कुणाचीही मालमत्ता, कुणालाही, कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय जबरदस्तीने जप्त करता येणार नाही. त्यामुळे हप्ते थकले तरी वित्तीय संस्थांना कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय वाहन जप्त करता येत नाही. ते भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३०० अ प्रमाणे घटनेचा भंग आहे. हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकरी रिक्षा चालकांचे/मालकांचे संसार उघड्यावर पडू नये व त्यांना न्याय मिळावा. तसेच वित्तीय संस्थांची कायदेशीर देणी योग्य व्याजासह त्यांना परत मिळावी या करीता पक्षकार संघ, रिक्षा पंचायत पुणे पिंपरी चिंचवड, राष्ट्रीय एकता रिक्षा महासंघ, महामानव एक्सप्रेस रिक्षा संघटना फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी, पोलीस अधिकारी, आर.टी.ओ. अधिकारी इ. समवेत येत्या ८ दिवसांत बैठकीचे आयोजन पोलीस आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात यावे असे पक्षकार संघाचे संस्थापक सचिव भा. वि. जोशी यांनी स्पष्ट केले आहे.