पिंपरी, पुणे, दि. १४ जुलै २०२५: हिंजवडी, चाकण, तळेगाव, खेडसह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या लगतच्या परिसरात वाहतुकीच्या समस्यांनी उग्र रूप धारण केले आहे. या समस्या पुणे महानगर नियोजन समितीकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे उद्भवल्या आहेत, असे मत पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी व्यक्त केले.
भसे यांनी इशारा दिला की, ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यपालांच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आता तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या समितीला विश्वासात घेऊन नियमित बैठका घेऊन कामकाज करावे, अन्यथा पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल.
सोमवारी (दि. १४) चिंचवड येथे पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे आणि दिपाली हुलावळे यांच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत भसे यांनी ही माहिती दिली.
समितीची कर्तव्ये आणि कायद्याचे उल्लंघन:
भसे यांनी सांगितले की, पुणे महानगर कार्यक्षेत्रातील विकास आराखडा तयार करणे, त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेणे, प्रादेशिक विकासात शाश्वतता राखणे, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय, निमशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय साधून या क्षेत्राचे नियोजन करणे, आणि अधिनियम (२४३ झेड इ) नुसार काम करणे हे या वैधानिक समितीचे कर्तव्य आहे. पुणे महानगर नियोजन समितीची स्थापना दि. १६ जुलै २०२१ रोजी झाली, परंतु अद्याप या समितीची एकही बैठक आयोजित करण्यात आली नाही, ही बाब कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. या समितीला असणारे अधिकार दुर्लक्षित करून करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा बेकायदेशीर आहे.
याविरुद्ध समिती सदस्य वसंत सुदाम भसे, सुखदेव बाळू तापकीर आणि दिपाली दीपक हुलावळे यांच्या वतीने ॲड. नीता कर्णिक, ॲड. सुरज चकोर, ॲड. अमित आव्हाड यांनी उच्च न्यायालयात दावा (क्रमांक २२५२/२०२३) दाखल केला होता. त्यानुसार, २५/०१/२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये, प्रारूप विकास योजना आराखड्यासंबंधी नागरिकांच्या हरकती-सूचनांवर अंतिम निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, उच्च न्यायालयात हा आराखडा रद्द करत असल्याचे नमूद करून शपथपत्र दाखल करावे आणि हा दावा संपवावा.
कोट्यवधींचा खर्च व्यर्थ, वसूल करण्याची मागणी:
या विकास आराखड्यासाठी करण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, या समितीला दुर्लक्षित करून निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा, अशी मागणीही भसे यांनी यावेळी केली. या समितीचे मुख्य कार्य म्हणजे महानगर पातळीवर विकास आराखडा तयार करणे, त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेणे व प्रादेशिक विकासात शाश्वतता राखणे. तसेच, महानगर क्षेत्रातील पंचायत समिती, नगरपालिका यांमधील सामान्य बाबी, संतुलित क्षेत्राचे नियोजन, रस्ते, वाहतूक, घनकचरा, पाणी या पायाभूत सेवा सुविधांसह कृत्रिम व नैसर्गिक संसाधनांचा एकात्मिक विकास तथा नैसर्गिक संवर्धन करून कार्यक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय साधणे हे आहे.
बेकायदेशीर विकास योजनांचा आरोप:
दरम्यान, समितीच्या कायदेशीर कार्यक्षेत्रात शासकीय, प्रशासकीय व निमशासकीय संस्थांकडून महानगर नियोजन समितीच्या मान्यतेविना बेकायदेशीर विकास योजना राबवल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब समितीच्या निर्णयक्षमतेला बाधा ठरत असल्यामुळे पुणे महानगर क्षेत्रातील नियोजन प्रक्रियेतील समन्वय संपुष्टात येत आहे.
भसे यांनी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, पुणे महामेट्रोचा नव्याने केलेला विस्तार आराखडा, जलसंपदा पुणे विभागाने (कालवा कमिटीने घेतलेले ठराव), पुणे महामेट्रोने तयार केलेला एकात्मिक वाहतूक विकास आराखडा, जिल्हा नियोजन समितीने महानगर क्षेत्रात मंजूर केलेली विकास कामे, महानगर क्षेत्रात मंजूर केलेल्या टी. पी. स्कीम, रिंगरोडच्या रेखांकनामध्ये करण्यात आलेले बदल, कार्यक्षेत्रातील महानगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदने तयार केलेले विकास आराखडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन महामंडळ (पुणे) याने मंजूर केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, महानगर क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), पुणे यांनी मंजूर केलेले गृह प्रकल्प हे सर्व बेकायदेशीर ठरत आहेत.
भसे यांच्या प्रमुख मागण्या:
महानगर नियोजन समितीची त्वरित बैठक आयोजित करावी.
समितीला कार्यक्षेत्रात काम करण्यासाठी उच्च दर्जाचे अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत.
मंजूर केलेल्या टी. पी. स्कीम आणि रिंगरोडच्या रेखांकनामध्ये करण्यात आलेले बदल रद्द करावेत.
कार्यक्षेत्रातील महानगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदने तयार केलेले विकास आराखडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन महामंडळ, पुणे यांनी मंजूर केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि महानगर क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे (म्हाडा) या सर्व संस्थांनी १६ जुलै २०२१ नंतर मंजूर केलेले विकास प्रकल्प रद्द करण्यात यावेत.
Reviewed by ANN news network
on
७/१४/२०२५ ०६:२२:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: